आलोक
दैनिक समसामयिक पत्रिका | 15 जून, 2026
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 'नाविक' (NavIC) प्रणाली के वैश्विक विस्तार हेतु अगली पीढ़ी के उपग्रह (NVS-02) का सफल प्रक्षेपण: खबर: इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F15 रॉकेट की मदद से नाविक श्रृंखला के अत्याधुनिक NVS-02 उपग्रह को उसकी भू-समकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में स्थापित कर दिया है। यह उपग्रह नागरिक सेवाओं के लिए L1 बैंड सिग्नल प्रदान करेगा और इसमें अत्यधिक सटीक स्वदेशी 'रुबिडियम परमाणु घड़ी' लगाई गई है।
महत्व: इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली 'नाविक' की सटीकता 5 मीटर से भी कम हो जाएगी। यह कदम विदेशी जीपीएस (GPS) प्रणालियों पर भारत की सामरिक निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करने और हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों को विश्वसनीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने में मील का पत्थर है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार' (NCCM) के लिए अंतिम ढांचा जारी: खबर: मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा गहन उद्योगों (जैसे सीमेंट, स्टील और थर्मल पावर) के लिए अनिवार्य कार्बन उत्सर्जन सीमा तय करते हुए देश के पहले घरेलू कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हरित तकनीकों का उपयोग करने वाली कंपनियां अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट बेच सकेंगी।
महत्व: यह प्रशासनिक कदम यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय निर्यातकों को तैयार करेगा। साथ ही, यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बाजार-संचालित कुशल जरिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई-गवर्नेंस के लिए 'इंडिया एआई (IndiaAI) एथिक्स फ्रेमवर्क' अधिसूचित: खबर: सरकार ने जेनेरेटिव एआई (Generative AI) और डीपफेक (Deepfake) के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति' लागू की है। इसके तहत महत्वपूर्ण सार्वजनिक और वित्तीय डेटा का प्रसंस्करण करने वाले एआई मॉडल्स के लिए 'एल्गोरिद्मिक ऑडिट' अनिवार्य कर दिया गया है।
महत्व: डिजिटल संप्रभुता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों (निजता का अधिकार) की रक्षा के लिए यह नीतिगत ढांचा अत्यंत आवश्यक था। यह नवाचार को रोके बिना सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रशासनिक संतुलन को प्रदर्शित करता है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत द्वारा 'कनेक्टिविटी संप्रभुता' पर बल: खबर: अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरेशिया क्षेत्र में कोई भी नया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जैसे चीन का BRI) सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए।
महत्व: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के विरोध में भारत का यह रुख उसकी भू-राजनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है। भारत ने इसके समानांतर अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और चाबहार बंदरगाह के विकास को यूरेशियाई देशों के सामने एक पारदर्शी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।
भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री सहयोग और आपदा राहत प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता: खबर: मनीला में आयोजित रक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'लुजोन जलडमरूमध्य' और दक्षिण चीन सागर के मुहाने पर वास्तविक समय में जहाजों की आवाजाही की ट्रैकिंग (White Shipping Information Exchange) के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है।
महत्व: फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के बाद, यह समझौता पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री कूटनीति का प्रमाण है, जो क्षेत्र में नियम-आधारित स्वतंत्र समुद्री पारगमन की वकालत करता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रह प्रणाली' (GNSS) का पूर्ण कार्यान्वयन: खबर: मंत्रालय ने पूरे देश में पारंपरिक फास्टैग (FASTag) की जगह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग शुरू कर दी है। अब वाहनों से टोल प्लाजा पर रुके बिना, उनके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर सीधे बैंक खातों से शुल्क कटेगा।
महत्व: यह नीतिगत बदलाव राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के प्रतीक्षा समय को शून्य पर लाएगा, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लीटर ईंधन की बचत होगी और लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) घटकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 9% के वैश्विक स्तर पर आ जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 'जन धन 2.0' (Jan Dhan 2.0) डिजिटल सक्षम ऋण नीति की घोषणा: खबर: सरकार ने छोटे रेहड़ी-पटरी वालों और सीमांत किसानों के लिए जन धन खातों के माध्यम से एआई-संचालित त्वरित माइक्रो-क्रेडिट (Instant Micro-Loans) प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें बिना किसी कोलेटरल (गारंटी) के 5 मिनट में ऋण स्वीकृत होगा।
महत्व: यह सुधारात्मक नीति ग्रामीण भारत को अनौपचारिक साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने और डिजिटल लेनदेन के साक्ष्य के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण करने का एक अभिनव प्रशासनिक मॉडल है।
भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में बहु-राष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास 'सागर-कवच 2026' का आयोजन: खबर: पश्चिमी नौसेना कमान ने मित्र देशों (क्वाड सदस्य देशों और ओमान) के साथ मिलकर समुद्र के नीचे छिपकर हमला करने वाली विदेशी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक पी-8आई (P-8I) विमानों और स्वदेशी सी-किंग हेलीकॉप्टरों के साथ लाइव हंटिंग ड्रिल की है।
महत्व: अरब सागर और हिंद महासागर में गैर-मित्र देशों की परमाणु पनडुब्बियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए, भारत की यह तैयारी समुद्री सुरक्षा के मामले में उसकी क्षेत्रीय सर्वोच्चता और 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका को पुख्ता करती है।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई केकड़े की नई प्रजाति: खबर: मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के गहन अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने 'सेसार्मिडे' (Sesarmidae) परिवार से संबंधित एक अनूठे शाकाहारी केकड़े की खोज की है, जो मैंग्रोव की सड़ी-गली पत्तियों को खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। इसका नाम 'आलोक सेसार्मा' रखा गया है।
महत्व: यह खोज तटीय मैंग्रोव वनों के नाजुक जैव-विविधता चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रवातों से रक्षा करने वाले मैंग्रोव के संरक्षण (GS Paper 3) और तटीय प्रबंधन नीतियों के लिए यह वैज्ञानिक इनपुट मूल्यवान साबित होगा।
4. देश: फिलीपींस (Philippines)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| भौगोलिक स्थिति | दक्षिण-पूर्व एशिया - पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल द्वीपसमूह देश |
| राजधानी | मनीला |
| मुद्रा | फिलीपीन पेसो (Philippine Peso) |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | लुजोन और मिंडानाओ द्वीप, 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' का हिस्सा, मारियाना ट्रेंच के निकट |
| सामरिक महत्व | दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन के दावों का सीधा विरोध करने वाला और 'फर्स्ट आइलैंड चेन' का प्रमुख देश |
भू-राजनीतिक महत्व: फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति इसे ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए वैश्विक महाशक्तियों का रणनीतिक केंद्र बनाती है। भारत अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत फिलीपींस को अपनी सबसे परिष्कृत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' की आपूर्ति कर चुका है। यह रणनीतिक कदम पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित करने और चीन की विस्तारवादी नौसैनिक रणनीति को रोकने के लिए भारत की 'आक्रामक रक्षा कूटनीति' का हिस्सा है।
5. राज्य विशेष: ओडिशा (Odisha)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्रफल | 155,707 वर्ग किमी (भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से सटा राज्य) |
| राजधानी | भुवनेश्वर |
| तटीय सीमा | लगभग 480 किमी लंबी समृद्ध और सामरिक तटीय सीमा |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | महानदी डेल्टा, चिल्का झील (भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून), भितरकनिका मैंग्रोव, महेंद्रगिरि पहाड़ियाँ |
| विशेषता | आपदा प्रबंधन (चक्रवात नियंत्रण) का वैश्विक मॉडल, भारत का प्रमुख खनिज और इस्पात हब |
सामरिक एवं आर्थिक महत्व: ओडिशा का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर आइलैंड) भारत के मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम (जैसे अग्नि और प्रलय मिसाइलें) का मुख्य केंद्र होने के कारण देश की रणनीतिक सैन्य संप्रभुता की धुरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से, ओडिशा का 'पारादीप बंदरगाह' भारत का दूसरा सबसे बड़ा चालू कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया है, जो खनिज समृद्ध पूर्वी और मध्य भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों से जोड़कर 'सागरमाला परियोजना' को सफल बना रहा है।
5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और यूरेशिया में भारत की संप्रभुता-केंद्रित कनेक्टिविटी नीति
विश्लेषण: एससीओ में भारत की सदस्यता पश्चिमी देशों और यूरेशियाई ब्लॉक के बीच एक बहु-पक्षीय संतुलन बनाए रखने की जटिल कला है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत बनने वाला 'सीपेक' (CPEC) भारत की संप्रभुता (पाक अधिकृत कश्मीर) का उल्लंघन करता है। भारत का एससीओ के मंच पर बार-बार यह कहना कि 'कनेक्टिविटी परियोजनाएं ऋण-जाल का माध्यम नहीं होनी चाहिए', विकासशील यूरेशियाई और मध्य एशियाई देशों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत द्वारा 'चाबहार बंदरगाह' (ईरान) के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चीन-पाकिस्तान ब्लॉक को भू-रणनीतिक रूप से बाईपास करने का एक प्रभावी और संप्रभु प्रशासनिक कदम है।
6. पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र: राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार (NCCM) और सतत औद्योगिक विकास
विश्लेषण: आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच का अंतर्विरोध विकासशील देशों की सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती रहा है। भारत का नया 'राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार' इस चुनौती का एक अनूठा बाजार-आधारित समाधान (Market-based mitigation) है। यह उद्योगों पर केवल दंडात्मक कर (जैसे कार्बन टैक्स) लगाने के बजाय, उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने पर वित्तीय लाभ कमाने का प्रोत्साहन देता है। इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र में 'हरित नवाचार' (Green Innovation) को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यह नीति वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की 'पर्यावरणीय स्वीकार्यता' को बढ़ाएगी, जो भविष्य में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाने वाले संभावित हरित टैरिफ (Green Tariffs) से हमारे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा करेगी।
प्रेरक उद्धरण (UPSC मुख्य परीक्षा परिप्रेक्ष्य)
"न्यायपथं न विचलन्ति धीराः।" (धैर्यवान और नीतिपरायण लोग न्याय और सत्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं।) - भर्तृहरि (नीतिशतकम्)
व्याख्या: शासन व्यवस्था और सिविल सेवा के संदर्भ में यह सूक्ति 'सत्यनिष्ठा' (Integrity) और 'प्रशासनिक नैतिकता' की सर्वोच्च परिभाषा है। जब एक लोक सेवक राजनीतिक या सामाजिक दबावों के बावजूद लोक कल्याण और संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा रहता है, तो वह इसी विचार को चरितार्थ करता है। इसे सामान्य अध्ययन चतुर्थ पत्र (Ethics) में 'प्रशासनिक दृढ़ता' और निबंध लेखन में 'सत्य के मार्ग पर अडिग नेतृत्व' जैसे विषयों में प्रभावी ढंग से उद्धृत किया जा सकता है।
आज का प्रश्न (Mains Perspective - GS Paper 2 & 3)
प्रश्न: "वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को किसी भी क्षेत्रीय संगठन के आर्थिक विकास का इंजन होना चाहिए, बशर्ते वे सदस्य देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन न करती हों।" शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए तथा भारत द्वारा यूरेशिया क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनाई जा रही वैकल्पिक रणनीतियों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
आज का अभ्यास प्रश्न (अभ्यास)
प्रश्न 1: 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' का हिस्सा और दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक अवस्थिति वाला वह कौन सा द्वीपसमूह देश है, जिसे भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति के तहत 'ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल' निर्यात की है?
उत्तर: फिलीपींस (Philippines)।
प्रश्न 2: भारत का वह कौन सा तटीय राज्य है जहाँ स्थित 'एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप' (व्हीलर आइलैंड) देश के अत्याधुनिक मिसाइल प्रक्षेपण और सामरिक रक्षा अनुसंधान का मुख्य केंद्र है?
उत्तर: ओडिशा (Odisha)।