आलोक
दैनिक समसामयिक पत्रिका | 10 जून, 2026
'गगनयान मिशन' (Gaganyaan Mission) के क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिमुलेशन का सफल परीक्षण: खबर: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से गगनयान के चालक दल मॉड्यूल की समुद्र से सुरक्षित रिकवरी के लिए उन्नत उथले और गहरे पानी के सिमुलेशन परीक्षणों को सफलता के साथ पूरा कर लिया है।
महत्व: यह सफलता भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के सुरक्षा प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देती है। स्वदेशी तकनीकों पर भरोसा जताते हुए भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान (Human Spaceflight) क्षमता को प्रदर्शित करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल होने के बेहद करीब पहुंच गया है।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) - परम रुद्र प्रणालियों का विस्तार: खबर: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में अगली पीढ़ी के 'परम रुद्र' सुपरकंप्यूटिंग हब स्थापित करने के लिए बजटीय आवंटन के एक नए चरण की घोषणा की है।
महत्व: यह पहल बिग डेटा एनालिटिक्स, जलवायु पूर्वानुमान और दवा अनुसंधान (Drug Discovery) में भारत की गणनात्मक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी, जिससे रणनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर देश की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित होगी।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति: खबर: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खातों (ABHA) के देशव्यापी अभियान के तहत ग्रामीण भारत में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का कवरेज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
महत्व: यह प्रगति दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित कर रही है, जिससे टेली-मेडिसिन के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे नागरिकों को समय पर और बिना किसी कागजी बाधा के त्वरित स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है।
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार: खबर: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंतरिक समीक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन से देश के आंतरिक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।
महत्व: बुनियादी ढांचे के इस आधुनिक कायाकल्प ने वैश्विक मंदी के दौर में भी घरेलू विनिर्माण को गति दी है, जिससे भारत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (China+1 Strategy) में एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है।
देश में राष्ट्रीय बीज बैंक (National Seed Bank) का सुदृढ़ीकरण: खबर: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मानसून की शुरुआत से पहले देश भर के प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत और सूखा-प्रतिरोधी बीजों के पर्याप्त बफर स्टॉक की उपलब्धता की पुष्टि की है।
महत्व: जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के बदलते मिजाज के बीच यह प्रशासनिक तैयारी देश की खाद्य सुरक्षा (Food Security) को बनाए रखने और किसानों को फसल बर्बादी के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवश्यक दूरदर्शी कदम है।
भारत-आसियान (ASEAN) डिजिटल कार्य योजना 2026 पर सहमति: खबर: जकार्ता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत और आसियान देशों ने साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के सीमा-पार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नए रोडमैप को मंजूरी दी है।
महत्व: यह रणनीतिक साझेदारी भारत की 'Act East' नीति को मजबूत करती है और दक्षिण-पूर्व एशिया में सुरक्षित, विनियमित और समावेशी फिनटेक (Fintech) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है।
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की मंत्रिस्तरीय बैठक: खबर: सदस्य देशों ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी अभियानों को मजबूत करने के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के सतत विकास के लिए आपसी सहयोग का एक नया संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है।
महत्व: क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारत का सक्रिय नेतृत्व हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'सुरक्षा और सभी के लिए विकास' (SAGAR) के दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
वैश्विक ऊर्जा संकट और ओपेक+ (OPEC+) के निर्णयों पर भारत की नजर: खबर: विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैश्विक तेल बाजारों में आपूर्ति में कटौती और मूल्य स्थिरता से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर तेल आयातक देशों के हितों को ध्यान में रखने की अपील की है।
महत्व: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का उतार-चढ़ाव भारत के राजकोषीय घाटे और घरेलू मुद्रास्फीति (Inflation) को सीधे प्रभावित करता है, जिसके समाधान के लिए भारत अपनी रणनीतिक कूटनीति के जरिए ऊर्जा स्रोतों का लगातार विविधीकरण कर रहा है।
इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट पर भारत की मानवीय सहायता: खबर: इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में हुए हालिया भीषण विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत की ओर से त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) भेजने की घोषणा की है।
महत्व: संकट के समय अग्रिम प्रतिक्रिया देना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंचों पर भारत की साख को बढ़ाता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में देश की भूमिका की पुष्टि करता है।
ब्राजील के साथ द्विपक्षीय रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा: खबर: नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और ब्राजील ने रक्षा उत्पादन के संयुक्त उपक्रमों और उपग्रह डेटा साझाकरण प्रणालियों को और अधिक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की है।
महत्व: यह कूटनीतिक प्रगति 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के दो बड़े देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करती है और वैश्विक बहुपक्षीय मंचों (जैसे BRICS और G20) पर दोनों देशों के साझा हितों को मजबूती देती है।
नीति आयोग की 'सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स' रिपोर्ट: खबर: नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को दर्शाने वाला नया SDG इंडेक्स जारी किया है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और भुखमरी उन्मूलन के मोर्चे पर कई राज्यों ने उत्कृष्ट सुधार दर्ज किया है।
महत्व: यह सूचकांक राज्यों के बीच 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है, जिससे डेटा-आधारित शासन (Data-driven Governance) और बजटीय प्राथमिकताओं को तय करने में प्रशासनिक पारदर्शिता आती है।
राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) के तहत 'उड़ान 6.0' का शुभारंभ: खबर: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टियर-3 और दूरदराज के क्षेत्रों के हवाई संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के अगले चरण के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
महत्व: बुनियादी ढांचागत नीति का यह विस्तार न केवल क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि छोटे शहरों में आर्थिक गलियारों के विकास को गति देकर शहरीकरण के दबाव को विकेंद्रीकृत करने में प्रशासनिक मदद करता है।
उत्तर प्रदेश में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स (स्वामित्व योजना) का प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: खबर: राज्य सरकार ने ड्रोन मैपिंग और ब्लॉकचेन आधारित भूमि पंजीकरण प्रणाली को पूरे प्रदेश में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों का त्वरित निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
महत्व: भूमि रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति के मुद्रीकरण (Monetization) को आसान बनाता है, मुकदमों की संख्या को कम करता है और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय जल मिशन और गंगा कायाकल्प परियोजना पर समीक्षा बैठक: खबर: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में नमामी गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत औद्योगिक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।
महत्व: यह कदम प्रशासनिक और पर्यावरण नीतियों के बीच तालमेल का एक सटीक उदाहरण है, जहां जल सुरक्षा और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए केंद्र और राज्य आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक सुधार और नागरिक-केंद्रित सेवाएं: खबर: उपराज्यपाल प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन दी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं की संख्या बढ़ाते हुए 'सिटिजन चार्टर' के कड़े अनुपालन की घोषणा की है।
महत्व: संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी डिलीवरी शासन के प्रति आम जनता के विश्वास को बहाल करती है और क्षेत्र में शांति व विकास की मुख्यधारा को मजबूत बनाती है।
संयुक्त सैन्य अभ्यास 'खंजर' (Khanjar) का समापन: खबर: भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन हुआ, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल (Urban Warfare) का साझा अभ्यास किया गया।
महत्व: यह सैन्य कूटनीति मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ करती है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक अंतःक्रियाशीलता (Interoperability) को बढ़ावा देती है।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की घोषणा: खबर: युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले कॉरपोरेट्स और खेल अकादमियों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष के खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की सूची जारी की है।
महत्व: इस तरह के प्रोत्साहन देश में निजी निवेश को आकर्षित करते हैं और केवल क्रिकेट से इतर विविध खेलों के लिए एक मजबूत, वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे और एथलीट-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
भारतीय दर्शन में 'पंचमहाभूत' और सतत जीवन शैली: खबर: एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में पर्यावरणविदों ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति में भूमि, जल, अग्नि, वायु और गगन (पंचमहाभूत) की पवित्रता का विचार ही आधुनिक पर्यावरण संकट का वास्तविक आध्यात्मिक समाधान है।
महत्व: यह वैचारिक दृष्टिकोण वैश्विक मंचों पर भारत के 'मिशन LiFE' (Lifestyle for Environment) के सिद्धांतों को तार्किक आधार प्रदान करता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना हमारी परंपराओं में अंतर्निहित है।
बेंगलुरु में देश के पहले 'स्मार्ट मोबिलिटी इंटीग्रेटेड हब' का उद्घाटन: खबर: केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने मेट्रो, बस और उपनगरीय रेल सेवाओं को एक ही डिजिटल और भौतिक छत के नीचे लाने वाले अत्याधुनिक परिवहन केंद्र का अनावरण किया है।
महत्व: मेगा-शहरों में ऐसे एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विकास 'ईज ऑफ लिविंग' सुनिश्चित करता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और शहरी यातायात के संकटों का आधुनिक प्रशासनिक समाधान प्रस्तुत करता है।
पूर्वी समर्पित माल गलियारे (EDFC) के नए सेक्शन का परिचालन शुरू: खबर: भारतीय रेलवे ने औद्योगिक माल ढुलाई की गति को दोगुना करने और मुख्य यात्री लाइनों पर दबाव कम करने के लिए माल गलियारे के एक और महत्वपूर्ण खंड को देश को समर्पित किया है।
महत्व: यह अवसंरचनात्मक सुधार लॉजिस्टिक्स की समय-सीमा को काफी कम कर देगा, जिससे विनिर्माण उद्योगों की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और कोयला व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला निर्बाध बनी रहेगी।
देश के तटीय राज्यों में चक्रवात पूर्व तैयारियों की समीक्षा: खबर: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) और तटीय प्रशासनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
महत्व: यह त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (Early Warning Systems) का सुदृढ़ीकरण हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की 'शून्य मृत्यु दर' (Zero Casualty Approach) की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4. देश: उज्बेकिस्तान (Uzbekistan)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्रफल | लगभग 4,48,978 वर्ग किमी (दोहरा भू-आबद्ध देश - Doubly Landlocked) |
| राजधानी | ताशकंद (Tashkent) |
| मुद्रा | उज्बेकिस्तानी सोम (Uzbekistani Soʻm) |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | किज़िलकुम मरुस्थल, अमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ |
| सामरिक महत्व | मध्य एशिया के केंद्र में स्थित, ऐतिहासिक सिल्क रोड का मुख्य चौराहा |
भू-राजनीतिक महत्व: भारत अपनी 'कनेक्टिविटी कूटनीति' और मध्य एशिया के साथ संबंधों को गहरा करने की नीति के तहत उज्बेकिस्तान को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से यूरेशिया तक पहुंच और रक्षा व यूरेनियम आपूर्ति के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है।
5. राज्य विशेष: सिक्किम (Sikkim)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
| राजधानी | गंगटोक |
| अंतरराष्ट्रीय सीमा | नेपाल, भूटान और चीन (तिब्बत के साथ रणनीतिक 'नाथू ला' दर्रा) |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला (यूनेस्को मिश्रित विरासत स्थल), तीस्ता नदी घाटी |
| विशेषता | विश्व का पहला शत-प्रतिशत 'जैविक राज्य' (Organic State), सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित संवेदनशील क्षेत्र |
सामरिक एवं आर्थिक महत्व: 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' (चिकन नेक) के निकट होने के कारण सिक्किम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम क्षेत्र के पास होने से यहाँ सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, जैविक कृषि और पर्यावरण-पर्यटन (Eco-tourism) के क्षेत्र में यह राज्य देश के लिए एक रोल मॉडल है।
6. भौगोलिक इकाई: बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | वैश्विक व्यापार और स्वेज नहर मार्ग को जोड़ने वाला दुनिया का एक प्रमुख चोकपॉइंट |
| जोड़ता है | लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी/अरब सागर से | यमन (अरब प्रायद्वीप में) और जिबूती/इरिट्रिया (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) के बीच |
| महत्व | यूरोप और एशिया के बीच होने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे मार्ग से गुजरता है |
भू-राजनीतिक तनाव: यमन के भू-राजनीतिक संकट और लाल सागर क्षेत्र में गैर-राज्य अभिनेताओं (जैसे हूती विद्रोहियों) द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए जाने वाले हमलों के कारण यह जलमार्ग हाल के दिनों में अत्यधिक असुरक्षित रहा है। भारत अपने वाणिज्यिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में नौसैनिक गश्ती जहाजों की तैनाती और समुद्री सुरक्षा अभियानों का संचालन सक्रियता से कर रहा है।
5. पर्यावरण: भूजल का अत्यधिक दोहन और 'शहरी जल असुरक्षा' का संकट
विश्लेषण: भारत दुनिया में भूजल (Groundwater) का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन अनियंत्रित शहरीकरण और कंक्रीट संरचनाओं के बढ़ने से प्राकृतिक जल पुनर्भरण (Aquifer Recharge) की प्रक्रिया बाधित हुई है। इसके परिणामस्वरूप कई महानगर 'डे ज़ीरो' (Day Zero) जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। 'जल शक्ति अभियान' और 'अटल भूजल योजना' के बावजूद, जब तक शहरी नियोजन में 'स्पंज सिटी' (Sponge Cities) के सिद्धांतों और अनिवार्य वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तब तक यह संकट भविष्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक विस्थापन का कारण बन सकता है।
6. सुरक्षा: डीपफेक (Deepfake) तकनीक का प्रसार और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष हाइब्रिड खतरे
विश्लेषण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास ने डीपफेक और सिंथेटिक मीडिया के निर्माण को आसान बना दिया है, जो अब केवल साइबर अपराध तक सीमित न रहकर 'हाइब्रिड वारफेयर' (Hybrid Warfare) का एक खतरनाक हथियार बन चुका है। इसके जरिए चुनावों को प्रभावित करने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी करने के प्रयास बढ़े हैं। भारत को अपनी संप्रभु सुरक्षा के लिए एक मजबूत विधायी ढांचे (Digital India Act) के साथ-साथ रीयल-टाइम डीपफेक डिटेक्शन टूल्स का विकास करना होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'एआई गवर्नेंस' के नियम निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
7. अर्थव्यवस्था: भारत में 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) का उदय और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न
विश्लेषण: भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म-आधारित कार्यबल (Gig Workers) तेजी से बढ़ रहा है, जो सेवा क्षेत्र को गति दे रहा है। हालांकि, यह मॉडल रोजगार के लचीले अवसर तो प्रदान करता है, लेकिन पारंपरिक नौकरियों की तरह स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और न्यूनतम वेतन जैसी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की गारंटी नहीं देता। 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' के कानूनी प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने में देरी हो रही है। नीति निर्माताओं को कॉरपोरेट जवाबदेही और श्रमिकों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि यह आर्थिक मॉडल न्यायसंगत और सतत बन सके।
8. विज्ञान एवं तकनीक: अंतरिक्ष मलबा (Space Debris) और बाहरी अंतरिक्ष की वहन क्षमता
विश्लेषण: पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में सक्रिय उपग्रहों और मलबे के लाखों टुकड़ों की बढ़ती संख्या से 'केसलर सिंड्रोम' (Kessler Syndrome) का खतरा बढ़ गया है, जहां मलबे के आपस में टकराने से अन्य उपग्रह भी नष्ट हो सकते हैं। यह वैश्विक संचार और मौसम प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए 'प्रोजेक्ट नेत्रा' (Project NETRA) और 'आईएस४ओएम' (IS4OM) जैसी प्रणालियाँ विकसित की हैं। हालांकि, अंतरिक्ष के दीर्घकालिक सतत उपयोग के लिए मलबे को सक्रिय रूप से हटाने (Active Debris Removal) की तकनीकों और वैश्विक कड़े नियमों का निर्माण आवश्यक है।
प्रेरक उद्धरण (UPSC मुख्य परीक्षा परिप्रेक्ष्य)
"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥" (सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुःख का भागी न बने।) - गरुड़ पुराण
व्याख्या: यह प्राचीन प्रार्थना लोक-कल्याण और समावेशी विकास की वैश्विक अवधारणा को प्रकट करती है। चाहे भारत द्वारा वैश्विक मंचों पर 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (OSOWOG) का प्रस्ताव देना हो, या 'ग्लोबल साउथ' के देशों के लिए 'आरोग्य मैत्री' के तहत चिकित्सा सहायता पहुंचाना हो—भारत की नीतियां हमेशा सार्वभौमिक भलाई से प्रेरित होती हैं। इसे निबंध, नीतिशास्त्र (GS Paper 4) और GS Paper 2 में 'भारत के वैश्विक उत्तरदायित्व' और 'कल्याणकारी राज्य' के आदर्शों को रेखांकित करने के लिए बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
आज का प्रश्न (Mains Perspective - GS Paper 3)
प्रश्न: "वैश्विक व्यापार मार्गों पर गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमले अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समक्ष एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं।" बाब-अल-मंडेब और लाल सागर संकट के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक कूटनीति की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
आज का अभ्यास प्रश्न (अभ्यास)
प्रश्न 1: 'बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य' (Bab-el-Mandeb Strait) किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को आपस में जोड़ता है?
उत्तर: यह लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) तथा अरब सागर से जोड़ता है।
प्रश्न 2: भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (नेपाल, भूटान, चीन) से घिरा है और विश्व का पहला पूर्णतः जैविक (Organic) राज्य घोषित किया गया है?
उत्तर: सिक्किम (यह सामरिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है)।