आलोक
दैनिक समसामयिक पत्रिका | 20 जून, 2026
नीति आयोग ने भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इंडिया इंडेक्स 2025-26 का छठा संस्करण किया जारी: खबर: नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति को मापने वाला वार्षिक SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है। इस वर्ष के सूचकांक में केरल ने 'अचीवर' श्रेणी के करीब पहुंचते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बिहार और झारखंड ने इस वर्ष 'परफॉर्मेंस' श्रेणी में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है।
महत्व: यह इंडेक्स देश में 'प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद' (Competitive Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण है। यह राज्यों को डेटा-संचालित नीति निर्माण (Data-driven Policy Making) करने और वैश्विक पर्यावरण व विकास लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद करता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय रसद और लॉजिस्टिक्स सुगमता नीति' (NLEP) का नया डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च: खबर: आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने और भारत के निर्यात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने रीयल-टाइम कार्गो ट्रैकिंग और इंटर-मॉडल प्रशासनिक मंजूरी देने वाले एक एकीकृत 'लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक' पोर्टल की शुरुआत की है।
महत्व: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप यह तकनीकी एकीकरण रसद लागत को देश की जीडीपी के वर्तमान स्तर से घटाकर वैश्विक मानकों (लगभग 8-9%) के दायरे में लाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुरक्षात्मक ढांचा तैयार करेगा।
भारत और वियतनाम के बीच 'रणनीतिक साझेदारी विजन 2035' के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी और रक्षा गलियारे पर सहमति: खबर: हनोई में आयोजित दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ 'क्रिटिकल मिनरल्स' (जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स) की खोज और प्रसंस्करण के लिए एक संयुक्त कार्य समूह के गठन का निर्णय लिया गया है।
महत्व: दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम भारत की कूटनीति का एक मजबूत स्तंभ है। चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिहाज से यह द्विपक्षीय समझौता अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
अफ्रीकी संघ (African Union) ने महाद्वीप में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना के नए वित्तीय पैकेज की घोषणा की: खबर: सहारा मरुस्थल के बढ़ते प्रभाव को रोकने और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अफ्रीकी देशों ने वैश्विक पर्यावरण कोष (GEF) के सहयोग से $5 बिलियन का नया कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है।
महत्व: जलवायु परिवर्तन जनित प्रवासन (Climate Migration) और उप-सहारा क्षेत्र (Sahel Region) में भू-राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक पुनरुद्धार कार्यक्रम माना जा रहा है, जिससे 'ग्लोबल साउथ' को मजबूत आधार मिलेगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय राज्यों के लिए 'ब्लू इकोनॉमी 2.0' प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी: खबर: देश के समुद्री संसाधनों के सतत दोहन, मैंग्रोव संरक्षण और तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नया व्यापक नीतिगत ढांचा अधिसूचित किया है, जिसमें अनियंत्रित गहरे समुद्र में खनन पर कड़े प्रशासनिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
महत्व: यह नीति आर्थिक समृद्धि (समुद्री पर्यटन, मत्स्य पालन) और पर्यावरणीय संधारणीयता (Environmental Sustainability) के बीच एक विधिक संतुलन स्थापित करती है, जो भारत के नेट-जीरो कार्बन लक्ष्यों के प्रति अनुकूल है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय सीमा नदी विवादों के निपटारे के लिए 'एकल स्थायी न्यायाधिकरण' (Single Permanent Tribunal) के गठन को दी मंजूरी: खबर: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन के माध्यम से सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच लंबित विवादों को अधिकतम दो वर्ष की समय सीमा के भीतर हल करने के लिए अलग-अलग ट्रिब्यूनल के स्थान पर एक केंद्रीकृत निकाय के गठन का फैसला लिया है।
महत्व: इस प्रशासनिक और विधिक सुधार से कावेरी, गोदावरी और महादयी जैसी नदियों को लेकर राज्यों के बीच चलने वाले दशकों पुराने मुकदमेबाजी के दौर का अंत होने की उम्मीद है, जिससे सहकारी संघवाद को नई गति मिलेगी।
भारतीय सेना ने लद्दाख के उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में 'ऑपरेशन पर्वत प्रहार 2026' संयुक्त युद्धाभ्यास का किया समापन: खबर: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास भारतीय सेना और वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH प्रचंड) और उन्नत ड्रोन प्रणालियों के साथ तीव्र आक्रामक क्षमताओं और लॉजिस्टिक्स मोबिलाइजेशन का व्यापक प्रदर्शन किया।
महत्व: कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रणनीतिक और तकनीकी रूप से देश की संप्रभुता सुनिश्चित करने तथा हाइब्रिड खतरों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया बल की तत्परता को मजबूत करने के लिए यह युद्धाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण था।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला क्रिकेट विकास के लिए $50 मिलियन के 'इक्विटी एंड ग्रोथ' प्रोग्राम की शुरुआत की: खबर: आईसीसी ने एसोसिएट और पूर्ण सदस्य देशों में महिला क्रिकेट की बुनियादी सुविधाओं को पुरुषों के समान स्तर पर लाने और घरेलू स्तर पर नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षीय वित्तीय योजना को मंजूरी दी है।
महत्व: खेल कूटनीति और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से यह वैश्विक नीति खेलों में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देने तथा खेल पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
4. देश: वियतनाम (Vietnam)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| भौगोलिक स्थिति | दक्षिण-पूर्व एशिया - इंडोचाइना प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर, दक्षिण चीन सागर की सीमा पर स्थित |
| राजधानी | हनोई (Hanoi) - मुख्य नदी: रेड रिवर |
| मुद्रा | वियतनामी डोंग (Vietnamese Dong) |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | मेकांग डेल्टा, अन्नामते पर्वत श्रृंखला, हा लांग बे (यूनेस्को धरोहर) |
| सामरिक महत्व | आसियान (ASEAN) का प्रमुख सदस्य, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'नियम-आधारित व्यवस्था' और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का मजबूत रणनीतिक साझेदार |
भू-राजनीतिक महत्व: भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग केवल सैन्य उपकरणों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश दक्षिण चीन सागर में मुक्त नेविगेशन के साझा पक्षधर हैं। वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) द्वारा तेल और गैस की खोज कूटनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक महत्व का विषय है।
5. राज्य विशेष: केरल (Kerala)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| भौगोलिक स्थिति | दक्षिण-पश्चिम भारत - मालाबार तट पर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित |
| राजधानी | तिरुवनंतपुरम |
| मुख्य भौगोलिक इकाई | वेम्बनाड झील, अनामशिखर (दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी), पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2025-26 में शीर्ष स्थान, देश का सर्वोच्च साक्षरता और मानव विकास सूचकांक (HDI) वाला राज्य |
सामरिक एवं आर्थिक महत्व: अपनी लंबी तटीय रेखा के कारण केरल प्राचीन काल से ही वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। वर्तमान में, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (वल्लारपदम) और विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीपवाटर सीपोर्ट परियोजना ने केरल को हिंद महासागर के प्रमुख शिपिंग मार्गों के लिए एक सामरिक 'लॉजिस्टिक गेटवे' बना दिया है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है।
6. भौगोलिक इकाई: सहारा मरुस्थल का साहेल क्षेत्र (Sahel Region)
| प्रकार | उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान और दक्षिण के सवाना घास के मैदानों के बीच का एक विशाल अर्ध-शुष्क संक्रमणकालीन क्षेत्र |
|---|---|
| विस्तार | पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में लाल सागर तक (सेनेगल, मली, नाइजर, चाड और सूडान जैसे देश शामिल) |
| मुख्य पर्यावरण चुनौती | तीव्र मरुस्थलीकरण (Desertification), बार-बार पड़ने वाला सूखा और जल संकट |
| महत्व | 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना के तहत पेड़ों की 8,000 किमी लंबी हरित पट्टी विकसित कर इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने का वैश्विक प्रयास जारी है |
भू-राजनीतिक महत्व: साहेल क्षेत्र वर्तमान में न केवल गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रहा है, बल्कि यह खाद्य असुरक्षा और संसाधनों के संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले उग्रवाद और अवैध प्रवासन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। अफ्रीकी संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा यहाँ किया जाने वाला निवेश वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
5. भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स और राज्यों के बीच सहयोगात्मक बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद
विश्लेषण: नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने (Localisation of SDGs) के लिए एक प्रभावी प्रशासनिक रोडमैप प्रदान करता है। सूचकांक के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Healthy Competition) तो पैदा होती है, परंतु इसके साथ ही नीति निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े या भौगोलिक रूप से दुर्गम राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य) को बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए विशेष सहयोगात्मक वित्तीय सहायता मिले। संघवाद की असली सफलता इस बात में निहित है कि प्रतिस्पर्धी सूचकांक क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाने के बजाय उन्हें पाटने का माध्यम बनें।
6. अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भू-राजनीति: भारत-वियतनाम संबंध और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'क्रिटिकल मिनरल्स' कूटनीति
विश्लेषण: भारत और वियतनाम का 'रणनीतिक साझेदारी विजन 2035' यह दर्शाता है कि आधुनिक द्विपक्षीय संबंध अब पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता की ओर मुड़ रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्व) की आपूर्ति पर चीन के एकाधिकार को तोड़ना भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। वियतनाम के पास इन खनिजों का विशाल भंडार है। भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और वियतनाम के संसाधनों का यह तालमेल दोनों देशों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) में एक आत्मनिर्भर और मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है।
7. प्रशासनिक सुधार एवं विधिक मुद्दे: अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में 'एकल स्थायी न्यायाधिकरण' की भूमिका और चुनौतियां
विश्लेषण: अलग-अलग नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों के स्थान पर एक ही स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन का प्रशासनिक निर्णय विधिक देरी को कम करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पारंपरिक रूप से, राजनीतिक संवेदनशीलता और अपारदर्शी डेटा के कारण ट्रिब्यूनल के फैसले आने में दशकों लग जाते थे। नए ढांचे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इसके पास डेटा एकत्र करने के लिए एक स्वायत्त 'राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र' जैसी संस्थागत शक्ति है, और क्या राज्य सरकारें संकीर्ण क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर इस न्यायाधिकरण के निर्णयों को विधिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
प्रेरक उद्धरण (UPSC मुख्य परीक्षा परिप्रेक्ष्य)
"सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।" (हम सब एक साथ कदम बढ़ाएं, एक साथ बोलें, और हमारे मन एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें।) - ऋग्वेद
व्याख्या: यह वैदिक विचार सामूहिक प्रगति, नीतिगत आम सहमति और समावेशी विकास का सर्वोत्तम दर्शन है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा राज्यों को साथ लेकर सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करना हो, या अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को सौहार्दपूर्ण और विधिक कूटनीति के जरिए सुलझाना हो, अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होना हो—यह मंत्र हमेशा राष्ट्रीय एकता और 'साझा वैश्विक कल्याण' का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे निबंध, शासन व्यवस्था (GS Paper 2) और नीतिशास्त्र (GS Paper 4) में प्रभावी ढंग से उद्धृत किया जा सकता है।
आज का प्रश्न (Mains Perspective - GS Paper 2 & 3)
प्रश्न: "नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स केवल एक मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का एक सशक्त माध्यम है।" इस कथन के आलोक में, विकास सूचकांकों के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में आने वाली सीमाओं और इसके प्रभावी प्रशासनिक उपायों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
आज का अभ्यास प्रश्न (अभ्यास)
प्रश्न 1: नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स 2025-26 के छठे संस्करण में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है?
उत्तर: केरल (Kerala)।
प्रश्न 2: मरुस्थलीकरण को रोकने और जलवायु स्थिरता के लिए समाचारों में रहने वाली वैश्विक पारिस्थितिक पहल 'ग्रेट ग्रीन वॉल' (Great Green Wall) किस महाद्वीप के साहेल क्षेत्र से संबंधित है?
उत्तर: अफ्रीका (Africa)।